एंजेल टैक्स के लिए सरकार स्थापित करेगी एक्सपर्ट पैनल; हल निकलने तक कोई कदम नहीं उठाया जाएगा

एंजेल टैक्स लागू होने से चिंतित स्टार्टअप और निवेशकों के लिए राहत की खबर आयी है। भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि इस मामले पर एक विशेषज्ञ पैनल अस्तित्व में लाया जायेगा और जब तक कि इसका कोई हल नहीं निकलता है, तब तक इस तरह के स्टार्टअप के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी।

राजस्व सचिव, अजय भूषण पांडे, डीआईपीपी के सचिव, रमेश अभिषेक और सीबीडीटी के अध्यक्ष, सुशील चंद्र की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।

आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों के सदस्यों के साथ एक विशेषज्ञ समिति जल्द ही स्थापित की जाएगी जो अन्य सम्बंधित मामलों के साथ शेयर प्रीमियम टैक्स से छूट के लिए स्टार्टअप की मान्यता से संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगी।

कई स्टार्टअप जो आयकर विभाग द्वारा भेजी गयी नोटिस को लेकर शिकायत कर रहे थे, उन्हें सरकार के इस निर्णय से फायदा होगा क्योंकि टैक्स अधिकारियों को भी यह कहा गया है कि वे ऐसे मामलों में बकाए की वसूली फ़िलहाल न करें।

इसके अलावा, यह विशेषज्ञ पैनल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के व्यक्तिगत मामलों पर भी डीआईपीपी को अपनी सिफारिशें सौंपेगा। डीआईपीपी इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी करेगा।

यह विकास, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) द्वारा राजस्व विभाग के साथ एंजेल टैक्स के मुद्दे को उठाये जाने के बाद हुआ है।

पिछले हफ्ते, 60 से अधिक स्टार्टअप ने एंजेल टैक्स के मुद्दे को लेकर सरकार से शिकायत की थी क्योंकि एंजेल निवेशकों द्वारा किए गए निवेश के चलते उनपर लगभग 30 प्रतिशत प्रीमियम लगाया जाता है।

इस शिकायत को भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की मजबूत आवाज़ों, जैसे मोहनदास पाई, कुणाल बहल, आनंद महिंद्रा एवं अबे ज़ाचरियाह द्वारा ट्विटर पर समर्थन मिला था। इस शिकायत को अंततः वाणिज्य मंत्री, सुरेश प्रभु द्वारा भी स्वीकार किया गया था।

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